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राष्ट्रीय ई-शासन योजना
पारदर्शी, समयबद्ध व सहज तरीके से नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए और समाज के अंतिम तबके तक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ पहुँचाने हेतु देश में ई-शासन योजना को प्रारंभ किया गया।
ई-प्रशासन की ओर बढ़ते कदम-परिचय
भारत सरकार ने यह सरकारी सेवा आम आदमी के लिए शुरू की है जिससे उन्हें अपने इलाके में सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी पूरी दक्षता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध करायी जाती है|
राज्यों में ई-शासन कार्यक्रम
राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत केंद्रीय स्तर के अलावा राज्यों में भी सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से अनेक ई-शासन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस भाग में इनसे संबंधित जानकारियों का संग्रह दिया जा रहा है।
"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रत्युत्तर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
लिखित टिप्पणियों और प्रत्युत्तर टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 20 जून, 2023 और 04 जुलाई, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा का शुभारम्भ
हेल्पलाइन का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, अस्पतालों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोवैज्ञानिक सेवाओं जैसे उचित अधिकारियों से जोड़कर 24 घंटे के लिए एक समान नम्बर द्वारा शिकायत और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।
पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का शुभारंभ
सका उद्देश्य बच्चों में पठन-पाठन, लिखने और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है।
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू
राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए उठाया है।
असंगठित श्रमिकों पर आधारित भारत के पहले राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हुए
सबसे अधिक पंजीकरणों के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सबसे आगे।
मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (#MIFF2022) में छात्र फिल्म पैकेज
युवा प्रतिभाओं की भावना के प्रदर्शन के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (#MIFF2022) में छात्र फिल्म पैकेज
सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल बढ़ाने की मंजूरी
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.3.2022 के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाने से मुख्य रूप से देश के सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले चिन्हित लोग लाभार्थी होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पांच और वर्षों के लिए स्कूलों में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना में निरंतरता/संशोधन/सुधार को मंजूरी
यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की पहली कक्षा से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
दुनिया का सबसे मैंग्रोव वन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान
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